लखनऊ,,, डीआरडीए गांधी सभागार में मा0मुख्यमंत्री के प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डा0आदर्श सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में नवीन विकास कार्यक्रमों के 71-प्रारूप की प्रगति, रू0 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यो की प्रगति, मुख्यमंत्री की घोषणा से सम्बन्धित कार्यो की प्रगति, क्रिटिकल गैप्स की प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी।
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे विकास कार्यों की गम्भीरतापूर्वक माॅनीटरिंग करें तथा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मनरेगा के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों में ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया जाय जिनसे भविष्य में लम्बे समय तक आमजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता रहे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक विकास कार्य में अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों एवं स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित किया जाय ताकि ऐसे जरूरतमंद परिवारों की आजीविका के बेहतर साधन बनें रहे। आजीविका सेतु से लोगों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रशासनिक स्तर से प्रयास किए जा रहे है ताकि भविष्य में अधिक से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधनों से जोड़ा जा सके।
उन्होंने कहा कि गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर 30 जून तक अनिवार्य रूप से कार्य को पूरा कर लिया जाये। गन्ना मूल्य भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिक फसल बीमा योजना, शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मेधा रूपम, अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता, जिला विकास अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी सहित सम्बन्धित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
